राज्यले नै कानुन पालना नगरेको अधिकारकर्मीको गुनासो

राज्यले आफैँले बनाएको कानुनको सहि कार्यान्यव नगर्न नदिएको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यलयले आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपकजंगध्वज कार्कीले कानुनको सहि कार्यान्वय नगर्ने प्रहरीले घटनाको उजुरी नलिने, उजुरी लिएका घटना दर्ता नगर्ने जस्ता कार्यले मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मानवअधिकार उल्लंघनका कारणहरू के के हुन् ?भनेर पत्ता लगाउन नसके घटनाहरू घटिरहने तर पीडित नघट्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक, कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले सन् २०१८ जनवरी देखि हालसम्म कास्की जिल्लामा घटेका मानवअधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विवरण अनुसार कास्कीमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा परी २ सय २२ जनाब्यक्ति प्रभावित भएका छन् । यस वर्ष कास्कीमा यस्तै राज्य पक्षबाट भएका घटनामा परी ११ जना महिला र ४८ जना पुरूष गरी ५९ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा १ सय ४९ जना महिला र १४ जना पुरूष गरी १ सय ६३ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत देवी शर्माले पीडितले म पीडित छु भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि विभिन्न कारणले न्यायिक निकायसम्म पुग्न नपाउने अवस्था कायमै रहनु दुखदःभएको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यलय,कास्की स्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख इन्सपेक्टर चन्द्रा गुरुङले सबैजसो अपराध र हिंसाको घटनाका प्रमुख कारण मादकपदार्थ रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल,कास्कीका अध्यक्ष विष्णु बरालले इन्सेकले समाजलाई सु–सुचितगर्ने काम गर्दै आएको भन्दै अब घटना संकलन संगसंगै घटना न्यूनीकरणमा समेत प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कुसंस्कार र कुरितिलाई छोड्न नसक्दा आजपनि महिला हिंसाका घटना घट्ने क्रम जारी रहेको बरालको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले वर्ष पुस्तक मार्फत इन्सेकले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने, राज्यलाई मानवअधिकारको संरक्षणका लागि बनाउने तथा मानवअधिकारको सचेतना जगाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

Facebook Comments