प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को गत मंसिर ३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । बिहिबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तह मातहत रही काम गर्नेगरी एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रत्येक वर्षको मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवासुविधा सम्बन्धी निर्देशिका (दोस्रो संशोधन), २०७५ स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री वास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले बेरोगार नागरिकलाई रोजगारी दिने यदि रोजगारी उपलब्ध गराउन नसके बेरोजगार भत्ता दिने बताएको छ ।

बार्षिक कम्तीमा पनि १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ ।  मन्त्रीपरिषद्ले विद्युत प्रणाली विस्तार आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न एशियाली विकास बैंकले प्रदान गर्ने थप २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा एशियाली विकास बैंकका तर्फबाट अर्वान वाटर सप्लाइ एण्ड सानिटेसन प्रोजेक्ट का लागि प्राप्त हुने १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद् वैठकले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धी संघीय मामिला तथा समान्य मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको जीवन बीमा सञ्चालन कार्यविधी, २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री वास्कोटाले बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा निर्मलकुमार भट्टराई लाई मनोनयन गरेको छ ।

Facebook Comments