राजनीतिक वार्ता टोलीको समय थप गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयारी पारी बुझाउन मंसीर २५ गतेसम्मको समय थप गर्ने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

भदौ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका समूहको मागलाई सम्बोधन हुने गरी वार्ता गर्न पाण्डे नेतृत्वको राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरेपनि नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भने वार्ता गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै सरकारले गत सोमवार वसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटाका अनुसार बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पोल्याण्ड भ्रमण स्वीकृत गरिएको हो । राष्ट्रपति भण्डारीलेसंयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि महासन्धिको २४ औं सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणले पोल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुने विश्वास सरकारले लिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीको सो भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सांसदहरु समेत सहभागी हुनुहुनेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १८ र १९ गते सो सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धि द्धिपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मंसीर २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रचारप्रसार, मञ्च व्यवस्थापनसहितको खर्च पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

सो कार्यक्रमको शुभारम्भ, प्रचारप्रसार र समारोह व्यवस्थापनका लागि ६७ लाख २३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । धेरै खर्च भएको भन्ने समाचार आएपछि त्यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको पनि मन्त्री वास्कोटाले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘रेल वे ऐन, २०२०’ खारेज गरी रेलवे सम्बन्धि विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ ।

Facebook Comments