मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, लगायतका कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी गठित कार्यदलको सुझाव पेश

माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा समक्ष मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी दस्तावेजहरुमा रहेका प्रेस सम्बन्धि प्रावधानमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले समयमै प्रतिवेदन बुझाएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले प्रेसलाई कुण्ठित तथा नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुनै नियत र मनसाय नरहेको समेत प्रस्ट पार्दै मुलुक नयाँ राजनैतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

समाजको बहुआयामिक विकास र समृद्धिका लागि कार्यदलले पेश गरेको सुझावले सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले सिफारिस भएका सुझावहरुले नेपाली प्रेसलाई मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै सो समितिका संयोजक बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले कार्यदल गठनका लागि आभार व्यक्त गर्दै कार्यदलले गरेका सिफारिस नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपाली प्रेस व्यवस्थित हुने बताउनुभयो ।

कार्यदलले सिफारिस गरेको सुझावहरुमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४, दफा ३०६ को उपदफा २ को ग लाई खारेज गर्ने, दफा ६५, ७० लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन र दफा ६०, २९३, २९४, २९५, २९६, २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समावेश छ ।

यसका साथै समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यंग्य चित्र आदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐन मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानूनी व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझावहरु रहेका छन् ।

Facebook Comments