माघ मसान्तभित्रमा प्रदेश अधिकार सूचि अनुसार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने

अन्तर प्रदेश परिषदले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कामको कार्ययोजना बनाएको छ । परिषद्को आज बसेको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले पेश गरेको संघीय कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना पास गरेको हो ।

कार्ययोजनामा पुस मसान्तभित्र वित्त आयोग बनाइसक्ने, माघ महिनाभित्र प्रदशेको अधिकार सूची र कार्य जिम्मेवारी अनुसार हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना हस्तान्तरण गर्ने विषय समावेश छ । बनाउन बाँकी कानुन चैत मसान्तसम्म बनाइसक्ने कार्ययोजनामा रहेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै पुस मशान्तभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने, समायोजन प्रक्रिया र केन्द्रीय व्यवस्थाबाट खटाउँदा पनि पदपूर्ति हुन नसकेमा मात्र स्वीकृत प्राविधिक दरबन्दीको पदमा स्थायी पदपूर्ति भएपछि स्वतः हट्ने गरी मापदण्ड बनाई करारमा कर्मचारी लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएपछि प्रदेशको रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मको लागि प्रदेश सरकारको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्ययोजना पनि बनेको छ ।

माघ मशान्तभित्र रिक्त पदको माग फारम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने कार्ययोजना पनि बनेको छ ।

Facebook Comments