खराब नागरिक संघसंस्थाहरु हटाउन आवश्यक : मन्त्री चुमान

गण्डकी प्रदेशका आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले खराब नागरिक संगठनहरुलाई हटाउन वा नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै राम्रालाई संरक्षण सकिने बताउनुभएको छ ।

इन्सेकको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक संगठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले सहि नागरिक संघ संगठनहरुलाई संरक्षण गर्न सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नागरिक अगुवा र संस्था प्रति प्रदेश सरकार सधैं सकरात्मक रहने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेक अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकार मैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागी सरकार र नागरिक संघ संस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले ऐनहरु बनाउँदा नियन्त्रणकारी भन्दा नियमनकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नागरिक संघ संगठन सरकारको प्रतिपक्षी नभई सहयोगी हुने उहाँको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रिय कार्यलयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक संघ संस्थाले निति र सरकारको भुमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी र नितिगत चाहाना राखेको बताउनुभयो । नागरिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बाताबरण बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक संघसंगठनले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश बिधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक संघसंगठन र मानवअधिकारका विषयमा जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने समयमा सबैसंग छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले नागरिक संघ÷संगठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भुमिकालाई कमजोर बनाउने गरि कानुन नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक संघ संगठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदिय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा इन्सेकको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो

गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बरालले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०७५ मा नागरिक संगठन खोल्न प्रहरी रिपोर्ट चाहिने भनेर उल्लेख गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्नुभयो । सुवेदीले आइएनजिओलाई संंघीय सरकार मातहत राख्दै प्रदेश र स्थानिय तहमा अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने कानुन निर्माण गर्न माग गर्नुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका विष्णु बराल, गैसस गण्डकी सचिव बिना सिलवाल, मानवअधिकार एलाइन्स रामचन्द्र पौडेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल कार्यक्रममा सुनासका अध्यक्ष प्राडा वेदनाथ शर्मा , अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी लगायतले नागरिक संगठनले प्रश्न र आवाज उठाउँछन् भन्दै राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिनु दुखद पक्ष रहेको बताएका थिए ।

Facebook Comments