सामाजिक सुरक्षा योजनामा मजदुर र निजी क्षेत्र दुवै संशकित

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजना निजी क्षेत्रले भनेजस्तो या मजदूरले मागेजस्तो नरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई छ ।
पोखरामा आयोजित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भन्नुभयो, ‘अहिले उद्योगीहरु पनि यता जाने कि नजाने भन्नेमा अनि मजदूरहरु पनि यही अवस्थामा छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको आतिथ्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा ओयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले रोजगारदाता र मजदूर दुबैको माग मिलाउँदा निस्केको मिलनबिन्दु नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएकोले दुबैतर्फबाट यसलाई अविश्वास गरिएको जिकीर गर्नुभयो ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म यो योजनामा देशभरबाट २५ सयको हाराहारीमा उद्योगीहरु सहभागि भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि माघ १ गतेबाट सूचिकरण सुरु भएको छ । तर, यो क्षेत्रमा पनि सूचिकरणमा जाने उद्योगी÷व्यवसायीहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सूचिकरण गर्नेले चाहिँ आउँदो साउनबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षले भनेजस्तै यो परियोजनामा सामेल हुन मजदूरहरुले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशराम पाण्डेयका अनुसार उद्योगी व्यवसायीहरु यो परियोजनामा जान इच्छुक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षबारे भने उनीहरु द्धिविधामा छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने पैसा केही हुन्छ कि भन्ने मजदूरको आशंका रहेको र साना÷ठूला सबैखालका उद्योगलाई एउटै बर्गिकरणमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको पाण्डेयले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ एवं नियमावली तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानहरुबारे जानकारी दिँदै विसं २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रम तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले समझदारीमा आएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधिहरु व्यवसायी खुसी हुने खालको नभएको उल्लेख गर्नुभयो । निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्दै यो ऐन कार्यान्वनको पक्षमा लाग्न सरकारलाई कोइरालाको सुझाव थियो ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ऐनबारे मजदूर र व्यवसायी दुबै अन्यौलग्रस्त रहेकाले यसको महत्वबारे दुबै पक्षलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मीले साना उद्योगहरुलाई यो योजनामा सहभागि गराउँदा उद्योगहरुको लागत बढ्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका रोजगारदाता परिषदका सभापति लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले मजदूर र रोजगारदाता दुबैलाई साथ लिएर यो योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरेको ल्यापटप र बहुउपयोगी फोटोकपी मेसिन महासंघका उपाध्यक्ष ढकालले महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

Facebook Comments