एनसेल कर प्रकरणः जेठ २१ मा पूर्ण इजालसमा पेश हुने

सर्वोच्च अदालतले टेलीकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको कर तत्काल उठाउने या नउठाउने निर्णय पूर्ण इजलासबाट गर्ने भएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले यो रिटलाई टुंगो लगाउन जेठ २१ गते पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्न आदेश गरेको हो । साथै अर्को आदेश नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर नउठाउन भनिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतकै फैसला अनुसार टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभको करबापत एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

तर एनसेलले भने ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भन्दा धेरै निर्धारण गरेको भन्दै अदालत गएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो तर एनसेलले भने आफूले अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रूपैयाँमात्र तिर्न बाँकी रहेको जिकीर गरेको हो ।

Facebook Comments