गण्डकी प्रदेशकाे जमिन चक्लाबन्दी याेजनामा किसान सहभागी हुँदै

गण्डकी प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दीको योजना अगाडि सारेपछि कास्कीमा किसानले सहभागिता जनाएका छन् । कास्कीको घाचोकमा कृषकहरुले समूह बनाएर जमिन चक्लाबन्दीमा सहभागि भई एकीकृत खेती शुरु गरेका हुन् ।

कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–३ घाचोकका किसानले ससाना टुक्रामा विभाजित जग्गालाई एउटै बनाएर खेतीपाती शुरु गरेका छन् । घाचोकस्थित सिरानखेतका २२ कृषकले आफ्नो जमीनलाई मिसाएर सामूहिक खेती गर्न शुरु गरेका हुन् । यहाँका किसानले नौ आनादेखि सात रोपनीसम्मको जग्गा एकीकरण गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जग्गा चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्ने र चक्लाबन्दी गरिएको जमीनमा सिँचाइ, प्रविधि तथा उन्नत बीउबीजनका लागि सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । किसानले भूमे सिर्जनशील किसान समूह गठन गरी जग्गा मिसाएर समूहका माध्यमबाट ५१ रोपनीको जग्गामा यस वर्षको पहिलो बालीका रुपमा धान रोपेर सामूहिक खेतीको थालनी गरेका हुन् ।

एकीकरण गरिएको रोपनी जग्गालाई पाँच भागमा विभाजन गरी बाटो तथा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि ससाना जग्गामा ट्याक्टर लैजान पनि नमिल्ने थियो । जमिन चक्लाबन्दीसँगै खाजोतका लागि परम्परागत रुपमा गोरुको प्रयोग गर्नु नपर्ने भएको छ । सो जमीनमा वर्षमा कम्तीमा पनि तीन खेती लगाउने सोच किसानको छ । किसान समूहका सचिव गोविन्द पोखरेलका अनुसार हामी जेठमा बर्खे धान, कात्तिक मङ्सिरमा तोरी वा गहुँ र फागुनमा चैते धान रोपेर तीन खेती गर्ने योजना रहेको छ ।
किसानहरुले सामूहिक रुपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धि हुने, मलबीउको सदुपयोग हुने, खेती गर्न लागत कम लाग्ने आम्दानी बढ्ने आशा राखेका छन् । चक्लाबन्दी गरिएको जमीनमा खेती गर्न आवश्यक सम्पूर्ण लगानी तथा व्यवस्थापनको कार्य समूहको हुनेछ भने खेतमा काम गर्न समय दिन नभ्याउनेले उत्पादन लागत बेर्होनुपर्नेछ ।

उत्पादित खाद्यान्नलाई जग्गाको हिस्साअनुसार सदस्यलाई वितरण गरिनेछ । चक्लाबन्दीस्थलको नापी नक्सा सङ्कलन र नयाँ नापी गरी आधार नक्सा तयार गर्ने, आधार नक्शामा योजनाको रुपरेखा तयार गरी ब्लकको डिजाइन, प्रत्येक ब्लकमा सिँचाइ, निकास बाटो र बिजुलीको व्यवस्थाका लागि पनि सरकारले सहयोग गरेपछि जग्गा चक्लाबन्दी गर्न किसान हौसिएका हुन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले जग्गाको एकीकरणमार्फत ठूलो भूभागमा खेती गर्न प्रदेशमा जग्गा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम शुरु गरिएको र कृषियोग्य जमीनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी तीन बर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा कम्तीमा पाँच वर्ष प्लटिङ र आवास तथा उद्योगका लागि प्लानिङ गर्न नदिइने, खेतीयोग्य जमीनको अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रण हुन नदिई जगेर्ना गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरण रोक्ने तथा खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयका भूमि स्रोत नक्शाङ्कन महाशाखा प्रमुख गङ्गालाल पोखरेलको भनाई छ ।

चक्लाबन्दीमा छनोट भएका सहकारी तथा समूहलाई आवश्यक यन्त्र, उपकरण र मलबीउ खरीदका लागि मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराउने र सो प्रयोजनका लागि चालू वर्षमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार यस वर्ष घाचोकसँगै कयरबारी पञ्चासे कृषि सहकारी संस्था र पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्शीय प्रालि पोखरा–२३ र वालिङ नगरपालिका–१ स्थित सागरदेवी किसान समूहले पनि चक्लाबन्दीका माध्यमबाट खेती गर्न शुरु गरेका छन् ।

Facebook Comments