पत्रकारलाई १ करोड जरिवाना र १५ बर्ष कैद !

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा रहेको छ । मन्त्री परिषद्बाट पारित भइ छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा पत्रकारले समाचार लेखनका क्रममा कमजोरी गरेमा १ करोड जरिवाना र १५ बर्ष कैद बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको छ । उक्त दफामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अडण्डता, वा राष्टियतामा आँच आउने गरी पत्रकारीताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकको दफा १८मा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच र्पुयाएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्ल्ेख छ।’

यसैवीच विधेयकप्रति प्रेस युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएके छ । युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र संसदमा लैजाने तयारी भएको आमसञ्चार विधेयकको जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्था नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारीताको घाँटी थिच्ने खालको भएको युनियनको ठहर छ । पत्रकारीतालाई घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारीतालाई लैजाने नियत रहेको देखिएको पनि युनियनले जिकीर रहेको छ ।

photo shutterstock.com

Facebook Comments