प्रदेश मन्त्रालय संसदीय समितिको निर्देशन मान्दैनन् !

केन्द्रमा विभिन्न संसदीय समितिले दिने निर्देशन सरकारले नमान्ने गरेको थुप्रै उदाहरण सुनेकै थियो । अब त्यो रोग प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । त्यसैको उदाहरण हो गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन ।

त्यसो त यगण्डकी प्रदेशका अन्य मन्त्रालयले पनि संसदीय समितिको निर्देशन पालना गरेका छैनन् । समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भएपनि त्यसाे हुन सकेकाे छैन ।

अर्थ तथा विकास समितिले २०७५ फागुन ९ मा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ्ग र विक्रि वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थि तगर्ने कार्यविधी २०७६ को पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विहीबार पुनः निर्देशन दिएको थियो ।

तर स्थलगत अनुमगनका क्रममा सो कार्यविधी कार्यान्वयन नभएको पाइएको अर्थ तथा विकास समितिले जनाएको छ । जनगुनासो व्यापक आएको भन्दै समितिले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कार्यविधि पूर्ण कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको हो ।

Facebook Comments