समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजनः अर्थमन्त्री डा.खतिवडा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिनिधिसभाको विहीबारको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानले प्रदत्त गरेको मूल्यमान्यतालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँदै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम जारी रहेकाले केही विषयमा कमजोरी भएको देखिन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्कामा बन्दोबस्त भएका आयोजनामा आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संघको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै उहाँले ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताउनुभयो । अल्पसंख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै सुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी आवको बजेटमा सम्बोधन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको छ भन्दै अर्थमन्त्रीले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । राज्यको प्रमुख चुनौती भनेकै सहरी व्यवस्थापन हो भन्दै अर्थमन्त्रीले गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार भएकाले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि विकास निर्माणमा समस्या परेकाले ९० प्रतिशत बढी खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताउनुभयो । बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको र केही वर्षपछि त्यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको जिकिर थियो ।

काम मङ्सिर, पुस र माघमा भए पनि भुक्तानी जेठअसारमा भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । सुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले काठे खम्बालाई विस्थापन गरेर स्टिलको खम्बा राख्ने कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

आगामी आवमा तोकिएको आठ दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य व्यावहारिक छ भन्दै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभयो । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बढ्दा त्यसले श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा सेवाको निर्यातबाट व्यापार घाटा घटाउन सकिने अर्थमन्त्रीको जोड थियो ।

आगामी आवदेखि विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने भएकाले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्दै उहाँले आगामी आवमा नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा भने नजाने प्रष्ट पार्नुभयो । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा सहज ऋणको अवस्था नेपालमा छ भन्दै उहाँले अनुत्पादक ढङ्गले ऋण लिनेतर्फ सरकार नलाग्ने बरु कूल गार्हस्थ उत्पादनले धान्ने गरी नै ऋण लिइने अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

उहाँले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गर्नुभयो । स्वदेशी कामदारलाई नै काम दिने योजनामा सरकार छ भन्दै उहाँले श्रम बजारको संरचनालाई अध्ययन गरेर मात्रै बेरोजगार र रोजगारीको अवस्था पत्ता लाग्ने बताउनुभयो । आगामी आवको बजेटले धेरैलाई खुसी पारेको र कमैलाई मात्रै बेखुसी बनाएको छ भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैलाई खुसी तुल्याउने गरी बजेट आउने विश्वास दिलाउनुभयो ।