लाेकसेवा विज्ञापन रद्द गर्दा ४ लाख आवेदकको हक कुण्ठित हुन्छः सर्वोच्च

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको पदपुर्तिका लागि खुलाएको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिन पाउने भएको छ ।

उक्त विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै रद्द गर्न माग गर्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापनमा पदपुर्तिका लागि बाटो खुलेको हो ।

जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले रिट दायर गर्नुभएको थियो । ठाकुरसँगै अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

रिट निवेदनमा समावेशीताको सिद्धान्तविपरित लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिइसकेको र उनीहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।

Facebook Comments