गण्डकी प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले दाेहाेराे सुविधा लिन पाउने

गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाइ दोहोरो सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि दाेहाेराे सुविधा लिन नपाउने ऐन बनाएकाे गण्डकी प्रदेशले साे ऐन नै संशाेधनकाे निर्णय गरेकाे हाे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबारको बैठकले यसअघि आफैले बनाएको ऐन संशोधन मार्फत् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित सभासदहरुले पनि दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन। २०७४ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सो ऐनको दफा ८ मा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधा मध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५’ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र प्रदेशसभामा संशोधनको लागि प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेकाे हाे ।

केन्द्र सरकारमा समेत सरकारले विभिन्न सुविधाका पदमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीले दाेहाेराे सुविधा लिएकाे भनेर चाैतर्फी आ लाेचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले यस्ताे निर्णय गरेकाे हाे ।

प्रदेश सरकारले यसअघि नै हरेक सभासदले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई मासिक १६ लाख ८२ हजार खर्च हुन्छ।

मन्त्रिपरिषदले गाउँसभा सदस्यको पनि ५० प्रतिशत सुविधा बढाउने निर्णय गरेकाे छ। यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउने गाउँसभा सदस्यहरुले साउनदेखि ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सुविधा पनि समान २० हजार रुपैयाँ हुने भएको छ। यसअघि नगरका वडाध्यक्षले २० हजार र कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे। महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरुले मासिक २५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन्। यसअघि उनीहरुले मासिक १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे।

नगरसभा सदस्यहरुलाई यसैगरी नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले ७ हजार ५ सयको सट्टा १० हजार र महानगरपालिका नगरसभा सदस्यहरुले ८ हजार ३ सय ५० को सट्टा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पनि ११ हजारको सट्टा १५ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउने भएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारकै बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा अनूसूची थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।

केन्द्र सरकारकाे जस्तै गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषद्का निर्णय शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक गरिने भएकाे छ । अवदेखि बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णयहरु शुक्रबार मात्र सार्वजनिक गरिनेछ ।

Facebook Comments