कृषकमैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन विकास समितिद्वारा मन्त्रालयलाई निर्देशन

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७ / ७८मा कृषक मैत्री नीति तथा बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई सुझाब तथा निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार नदिपुर स्थित समितिको कार्यालयमा गण्डकी प्रदेशको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरसंग छलफल गर्दे उक्त सुझाब दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई आधुनीकिकरण , बैज्ञानिकरण गर्नै ब्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाब दिएको बताउनुभयो ।

प्रदेश भित्र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको बजार ग्यारेन्टी प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम अहिलेको मुख्य आबश्यकता देखिएको कोइरालाको भनाई थियो ।

समितिले अबको बजेटमा कृषिलाई समृद्धि र रोजगारी संग जोडेर कार्यक्रम बनाउन पनि सुझाब दिएको छ ।

साना ठुला सवै प्रकारका किसानको लगत राख्न समितिले मन्त्रालयलाई सुझाब पनि दिएको छ ।

कृषि विमालाई प्रभावकारी बनाउन,साउन महिनामै कार्यविधि निर्माण गरेर योजनाहरु सञ्चालन हुने ब्यबस्था मिलाउन,केही कृषि उपजमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यबस्था मिलाउन , कोभिड १९को कारण विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाब दिएको छ ।

भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कोभिड १९को कारण सरकारको ध्यानपनि कृषितर्फ गएको बताउनु भएको छ ।

गत बर्ष भन्दा यस बर्ष आफ्नो मन्त्रालयको बजेट बढेर आउने बताउनु भयो । यस बर्ष २ अरब ३० करोडको बजेट आउने बताउनु भयो।

चालु बर्षमा १ अरब ६२ करोड मात्रै बजेट रहेको मन्त्री थापामगरले बताउनु भयो । मन्त्रीले नयाँ योजनाहरुमा बाहिर बाट आयात गर्नुपरेको सम्भावान भएर पनि उत्पादन नभएको लसुन प्याज जस्ता बस्तुमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भयो ।

चालु आबमा कोभिड १९को कारण बजेट ६० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च हुन नसक्ने जनाउनु भयो। आफ्नो मन्त्रालयले ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यसहित काम गरेको भएपनि मुख्य कामगर्ने सिजनमा लकडाउनको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अबस्था सृजना भएको जनाउनु भयो ।

मन्त्री थापामगरले गण्डकी प्रदेशमा पाँच प्रकारका किसान बर्गिकरण गरीएको बताउदै कृषि एप पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनु भएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको कारण कृषि बाली तर्फ ठुलो नोक्सान भएकोले आफ्नो मन्त्रालयले किसानलाई १ करोड राहत वितरण गरेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले बजेट कार्यन्वयन र कार्यक्रम तर्जुमाको लागि बोलाएर महत्वपुर्ण सुझाव दिएकोमा समितिलाई धन्यबाद पनि दिनु भयो ।

समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले रोजगार बढाउने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने कृषिनै भएकोले बजेट निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

साना किसानलाई सहयोग र ठुला फामहरुलाई टिकाउने योजना ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । समितिका सदस्य मिन प्रसाद गुरुङले स्याङ्जामा हालै आएको असिना पानीले १७ करोड १४ लाख भन्दा बढिको क्षति भएको बताउनु भयो ।

स्याङ्जामा सुन्तला फुलखेल्ने बेला असिना पानी आएकोले ठुलाृ क्षति भएको बताउनु भयो । समितिका अर्का सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले मुख्यमन्त्री बातावरण मैत्री गाउँमा प्राविधिकको समस्या देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले कृषितर्फको सिंचाईको बजेट कम भएको भन्दै बजेट बढाउनु पर्ने सुझाब दिनुभयो । छलफलमा बोल्दै अर्का सदस्य चन्द्रमोहन गौचनले आगामी बजेट आएको एक महिना भित्र कार्यविधि बनाएर काम गर्ने बतावरण बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाब दिनु भयो ।

बजेट आएको लामो समय सम्मपनि कार्यविधि नबन्दा बजेट कार्यन्वयनको अबस्था कमजोर हुने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

अहिले स्याउ लगायतका विरुवा अन्य मुलुकबाट चर्को मुल्यमा ल्याउनु परेकोले पोखरामै टिसुकल्चर ल्याबको योजना ल्याउन माग गर्नुभयो । सदस्य हरिशरण आचार्यले पनि बजेट कार्यन्वयनको मुख्य समस्या कार्यविधि देखिएकोले कार्यक्रम तथा बजेट आएपछि छिटो भन्दा छिटो कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यन्वनमा जानुपर्ने जनाउनु भयो ।

सदस्य सरिता गुरुङले कृषकलाई भार नपर्ने गरि कृषि विमा अनिबार्य गर्नुपर्ने तर त्यसको ब्यबस्था प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितका अर्का सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकारको समिक्षा गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ ।

ब्यबस्था फेरि पनि खर्च गर्ने शैली परम्परागतनै भएकोले अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च हुने गरेको भन्दै प्रदेशले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताउनु भयो ।

भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका भुमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले कृषिको आधुनिकीकरणको लागि प्रदेशमै पहिलो पटक चक्लाबन्दीको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ,उत्पादन लागतमा कमी ल्याई उत्पादन बृद्धि तर्फ मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेशमा जनशक्ति नहुदा प्रदेशले गर्ने जग्गा नापीको काम अहिले संविधान विपरित संघीय सरकारले गरेको पनि बताउनु भयो । सोही मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर गृष्म नेउपानेले अहिले पनि २८ प्रतिशत दरबन्दी रिक्तरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले रिक्तदरबन्दी धेरै प्राविधिक तर्फ भएकोले पनि काममा केही समस्या भएको बताउनु भयो ।

Facebook Comments