लकडाउन खुकुलो बनाउन उद्योग वाणिज्य संघको माग

 पोखराको निजी क्षेत्रले  लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै सबै प्रकारका व्यापार÷व्यवसाय खुलाउन माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गण्डकी प्रदेश, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा लेखनथ उद्योग वाणिज्य संघले मंगलबार गण्डकीको  मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनले व्यवसायीहरुको ढाड भाँचिएको जिकिर गर्दै ‘लकडाउनको अवज्ञा’ गर्न बाध्य नपार्न आग्रह पनि गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा लकडाउनले निम्त्याएको संकटबाट बच्दै कसरी आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हालै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने तथा संघमा आवद्ध बस्तुगत संघहरुसँग आयोजना गरेको भर्चुअल मिटिङले ‘सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्दै,समय तालिका मिलाएर व्यापार/व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको स्मरण गर्दै सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

‘हाम्रो ध्येय व्यापार मात्रै हैन,व्यापार गर्दै राज्यलाई कर र शुल्क तिर्नु पनि हो अनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पनि हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ कोरोनाबाट व्यापारी मात्रै बच्ने कुरा पनि आउँदैन । हामी हाम्रो र उपभोक्ताहरुको सुरक्षा अनि स्वास्थ्यप्रति सचेत छौं । र, सचेतताकै बीचमा व्यापार÷व्यवसाय गर्न चाहन्छौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा व्यवसायको प्रकृति हेरि समय तालिका अनुसार व्यवसाय खुलेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने पनि उल्ले गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा बैंकमा जाने र फर्कँदा, किनमेलमा जाँदा एवं अत्यावश्यक मालबाहक सवारी साधनलाई प्रशासनले अनावश्यक रुपले धरपकड गरेको जिकिुर गर्दै त्यस्तो  कामप्रति आपत्ति पनि जनाइएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खुलेका, निर्माण र कृषि कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु पनि संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा त्यहाँ जान लागेका व्यक्ति एवं मालबाहक सवारी साधनहरुलाई प्रशासनले अनावश्यक धरपकड गरेको र बाटैमा रोक्ने काम भएकोमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ यो अवस्था हेर्दा, कतै संघीय सरकारको  गृहमन्त्रालय मातहत रहेका प्रशासनिक संयन्त्रहरुले प्रदेशको भूमिकालाई गौण ठानेका  त हैनन् ? भन्ने प्रश्नले हामीलाई कोपिरहेको छ ।’ज्ञापनपत्रमार्फत् पोखराको निजी क्षेत्रले यसअघि सारेका माग र सुझावहरु यथावत् रहेको दोहो¥याउँदै परिस्थितिको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै  प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेका घर जग्गा कर  र अन्य  करहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ ।  

ज्ञापनपत्रमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई ‘भोको भन्छ–डाँडावारि, अघाएको भन्छ–डाँडापारि’ भन्ने उखानसँग तुलना गरिएको छ । निजी क्षेत्रले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको भने खुलेर प्रशंसा गरेको छ ।

‘प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोत र साधन भएकोबारे हामी स्पष्ट छौं तर संकटको बेला प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जुन घोषणा गरेको छ, त्यो सह्रानीय र स्वागतयोग्य छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न  एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष गठन गर्ने घोषणा र सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुराले हामीलाई आशावादी बनाएको छ ।’

यसैगरि सरकारले कोरोना परीक्षणलाई व्यापक र निःशुल्क तथा बिस्तार गर्ने, सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिने ,रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरिने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको निजी क्षेत्रको ठहर रहेको छ ।

तरकारी नष्ट गर्ने कार्यप्रति उद्योग वाणिज्य संघ र उपभोक्ता मञ्चको आपत्ति, दोषीलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग

यसैवीच पोखराको निजी क्षेत्र तथा उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले पोखराका विभिन्न आयातित तरकारी नष्ट गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, उपभोक्ता मञ्च गण्डकी तथा पोखरा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कार्यालय ज्ञापनपत्र तथा  जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय कास्कीमा कारवाहीको निवदेन दिँदै सो माग गरेका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र वडा नम्बर ३३ मा वडाध्यक्षकै सक्रियतामा क्रमशः ४ र २ गाडी तरकारी नष्ट गरिएको थियो । ती संस्थाहरुले संकटको बेला खाद्यान्न र तरकारी नष्ट गराउनुभन्दा ठूलो पाप केही नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो कामले कृषि पेशा अपनाउनेहरुलाई हतोत्साही बनाएको जिकिर पनि गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले यहाँका हरेक नाकाबाट भित्रने गाडीहरुलाई ‘डिसइन्फेक्सन’ गराउने प्रबन्ध गरेको स्मरण गर्दै भनिएको छ,‘नाकाबाट भित्रिएका ती माल र तरकारी बाहक गाडीले त्यो प्रक्रिया पूरा गरेकै होलान् । यो प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरुलाई कारबाही वा दण्ड, जरिवाना गर्नैपर्छ, मालबाहक गाडीहरु मान्छे र संक्रमण भित्र्याउने काममा लाग्नु हुँदैन ।  

त्यस्तो अवस्थामा गरिने कारबाहीप्रति हाम्रो आपत्ति पनि छैन । तर, अमूक स्थानीय निकायका प्रतिनिधि वा अमूक समूहको लहडको भरमा तरकारी र फलफूल नष्ट भएको घटनाले निजी क्षेत्र र खासगरि कृषि कर्ममा लाग्ने कृषकहरुलाई हतोत्साही बनाएको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारी तथा लेखनथा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वलराम ढकालद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा घटनाको निन्दा गर्दै तत्काल ती व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न  एवं आइन्दा यस्ता गतिविधि नदोहो¥याउन माग पनि गरिएको छ ।

 ‘कि सरकारले अन्तरदेशीय/अन्तरप्रदेश वा अन्तरपालिका व्यापारमा नै बन्देज लगाउँछु भन्न सक्न प¥यो हैन भने, व्यापारको चक्र र आपूर्ति प्रणाली बिगार्ने यस्ता कार्यहरु तत्काल बन्द गरिनुप¥यो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ तरकारीबाट कोरोना सर्छ भन्ने  वैज्ञानिक पुष्टि नभएको अवस्थामा हल्लाको पछि नलाग्न  हामी सरोकारवालासँग हार्दिक अनुरोध गर्दै उपभोक्ताको किनमेलको अधिकार सुनिश्चितताको लागि पनि हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’

Facebook Comments