फास्ट ट्रयाकबाट पुननिर्माण गर्न अर्थ तथा विकास समितिद्वारा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन ।

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बाढी पहिरोले पु¥याएको भौतिक क्षतिको तत्तकाल पुननिर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई विहिबार बैठकमा आमन्त्रण गरेर बाढीपहिरोले प्रदेशमा पु¥याएको क्षतिको बारे छलफल गर्दे उक्त निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सडक बन्द हुँदा जनजीवन कष्टकर भएकाले फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर अबरुद्ध सडक खुलाउन , बाढी र पहिरोका कारण अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको खानेपानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पार्ने सिंचाईकुलो सञ्चालनका लागिपनि फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर सेवा दिन निर्देशन दिनु भयो ।


सभापति कोइरालाले बाढी र पहिरोको कारण मनाङ र मुस्ताङको आवतजावत बन्द भएकाले मनाङ जानेबाटो र म्याग्दीको गलेश्वरको पुल तत्तकाल निर्माण गर्न समितिको तर्फबाट निर्देशन दिनु भयो ।समितिले बाढी पहिरोले क्षति पुगेका यस बर्षको बजेटमा परेका योजनाहरुको काम पनि तत्तकाल शुरुगर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले अविरल बर्षाको कारण यस बर्ष भौतिक क्षति धेरै भएको बताउदै अहिले आफुहरुलाई प्राप्त क्षतिको विवरण अझै पुर्ण नभएको बताउनु भयो ।


मुस्ताङ जाने म्याग्दी गलेश्वरमा बेलिव्रिजपुल निर्माण पानीको सतह घटेपछि शुरु गर्ने , मनाङको सडक मर्मत गर्ने अहिले योजना परेका तर बाढीले क्षति पु¥याएको योजनाको काम तत्तकाल शुरुगर्ने र मुल सडक सञ्जाल संग सम्पर्क विच्छेद भएका साहायक सडक सञ्जालहरुलाई बर्षाकम भएपछि मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले बिपद ब्यबस्थापनका लागि मन्त्रालयमा बजेट नभएको बताउनु भएको छ । उहाँले बिपद ब्यबस्थापनका लागि भनेर छुट्टै कोष नहुँदा बिपद ब्यबस्थापनमा बजेटको अभाव भएको बताउनु भयो । बजेट अभावका बाबजुद प्रदेश सरकारले बिपद ब्यबस्थापनको काम भने गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।

मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा भौतिक बिपदको लागि पनि रकमको ब्यवस्थापन गर्न आबश्यक देखिएको बताउनु भयो । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बाढी पहिरोले अहिले सम्म प्रदेशमा ३४ वटा सडक,९५वटा सिंचाईका योजना र ५४ वटा खानेपानीका योजना र केही पुलमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनु भयो । मन्त्री बस्नेतले मन्त्रानलयमा बिपद कोषमा बजेट नभएकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएपछि समितिका सदस्यहरुले बजेट छैन भनेर सरकार बिपद ब्यबस्थापन गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।

समिति सदस्य मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङका जनता अन्य जिल्ला संग डिस्कनेट भएको १५ दिन भन्दा बढि भइसेको भन्दै मुस्ताङमा खाद्यनको अभाव हुन लागेको बताउनु भयो । सरकार बजेट छैन भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्ने हो भने सरकार र मन्त्रालय हुनुको औचित्य नहुने उहाँको भनाई थियो । ईच्छा भए जतिपनि उपाय निस्किने भन्दै सरकार हुनुको आभास जनतालाई दिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

समिति सदस्य गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले बिपद ब्यबस्थापन गृहले गरिहाल्छ नि भन्ने परम्परागत ढंगको बुझाई परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाढी पहिरोको कारण १ करोडको बजेटले हुने काम अब ५ करोडले पनि नहुनेगरि क्षति भएको भन्दै सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


अर्का सदस्य स्याङ्जाका मिनप्रसाद गुरुङले जनतालाई समस्या पर्दा बजेट नभएको भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्न नमिल्ने बताउनु भयो । बाढी पहिरो पछि घर आगनको सरकार भनेर जनता स्थानीय सरकारसंग जादा प्रदेश र संघिय सरकार देखाउने गरेको गुनासो आएकोले प्रदेश सरकारले जनताको दुःखमा साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो । वैकल्पिक ब्यबस्था गरेर भएपनि प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिंचाई मर्मतसम्भार गर्न सुझाव दिनु भयो ।
समितिका सदस्य तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा र सरिता गुरुङले जनताले जनप्रतिनिधिबाट आस धेरै गरेको तर आफुहरुले दुःखमा पनि केह ीगर्न नसकेको भन्दै बाढी पहिरोबाट विस्थापितको ब्यबवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

Facebook Comments