गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मंगलबार प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।

उक्त विधेयकमा कांग्रेसले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, बायोग्यास तथा अन्य ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सडक तथा सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पनि प्राधिकरणकै हुनेछ ।

विद्युत प्रसारण लाइन लगायत विद्युत पूर्वाधार, साहसिक पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास आयोजना तथा केबलकार आयोजना अब प्राधिकरण मातहत सञ्चालन हुनेछन् ।

प्राधिकरण सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यकारी परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना र मुख्यमन्त्रीले तोकेका एक मन्त्री सदस्य रहनेछन् ।

आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रका २ विज्ञ नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दफाबार छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले निजी लगानीलाई सुनिश्चित गरी लगानी आकर्षित गर्न यो विधेयक जरुरी रहेको बताउनु भयो । ‘निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता विभिन्न झन्झट बेहोर्न बाध्य छन् ।

यी सबै समस्या निराकरणका लागि एकलद्वारबाट हल गर्न यो प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको उहाँको भनाई थियो । कार्यकारी निर्देशक र २ विज्ञबाहेक थप खर्च हुँदैन ।

प्रदेशको अहिलेकै जनशक्तिलाई लिएर यसबाट काम हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकार लगानीमैत्री छ भने सुनिश्चित बनाउन यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले मुख्यमन्त्री धेरै ठाउँमा संरक्षक, अध्यक्ष वा संयोजक हुने भएकाले यो प्राधिकरणको विधेयकमा तोकिए झैं गरी बैठक समयमै हुनेमा उहाँले शंका व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा सांसद मीनप्रसाद गुरुङले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र मन्त्रालयको काम र क्षेत्राधिकार र यो प्राधिकरणको कार्यशैली फरक रहेको जनाउनु भयो ।

यसले दूरगामी असर पार्नेछ । सरकारको कार्यशैलीको प्रतिफल प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण कडी हो यो । यसमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।

Facebook Comments